पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल हातात आला तेव्हा त्याच्या दोन वैशिष्ट्यांमुळे तो वाचण्याची उत्सुकता वाढली. एक म्हणजे हा सरकारी कमिटीने सरकारसाठी ‘बनवलेला’ अहवाल नव्हता तर काही जागरुक संशोधकांनी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ह्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील विभागाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांसाठी तयार केलेला भारतातील …
प्रोब अहवालाची एक विस्तृत प्रस्तावना डिसेम्बर २००० च्या आ.सु.च्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. उरलेल्या अहवालाचा संक्षेप करताना जाणवले की अहवालातील प्रत्येक मुद्दाच नव्हे तर त्या मुद्द्यांचा विस्तारसुद्धा महत्त्वाचा आहे त्यामुळे त्या सगळ्याचा गोषवारा एक लेखात उरकणे हे फार कठीण काम आहे. म्हणून लेखांची संख्या वाढवायचे ठरवले. तरीही आकडेवारी, तक्ते आणि असंख्य उदाहरणे – ज्यामुळे ह्या …
४. शाळा–परिसर, सोयी, वातावरण १. अपुऱ्या सोयी —- प्रोब सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली आहे. शाळेला क्रीडांगण असणे, शाळेत खडू–फळा असणे, ह्यासारख्या सोयीही वाढल्या आहेत. पण तरीही शाळेच्या एकूण घडणीसाठी ह्या सोयी फार अपुऱ्या आहेत. नियमानुसार शाळेला निदान दोन पक्क्या खोल्या, दोन शिक्षक, शिकवण्यासाठी फळे, नकाशे, तक्ते, ग्रंथालये यांसारखी साधने असायला हवीत. प्रोब राज्यांमधल्या …
प्राथमिक शिक्षणावरच्या प्रोबच्या अहवालावरील हा शेवटचा लेख. आत्तापर्यंतच्या तीन लेखांत त्यांतील पहिल्या पाच प्रकरणांचा जरा विस्ताराने आढावा घेतला. ह्या शेवटच्या लेखात उरलेल्या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे फक्त त्रोटक-पणे नोंदून हिमाचल प्रदेशामध्ये झालेल्या ‘शैक्षणिक क्रांतीची’ माहिती मात्र विस्तृतपणे देत आहे. आतापर्यंत प्रोब अहवालात वरचेवर येणारे ‘निराशा’, ‘निरुत्साह’, ‘जबाबदारीची उणीव’ ह्या शब्दांऐवजी ‘प्रोत्साहन’, ‘उत्साह’, ‘जबाबदारीची जाणीव’ ह्या …
